मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्र चारा पिकांसाठी उपलब्ध – मंत्री संजय राठोड
पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य
मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाने दुष्काळी घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्र शेतकरी व पशुपालकांना अल्पकालीन चारा पिकांच्या लागवडीसाठी भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रात मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, बरसीम, ओट आदी चारा पिके घेता येतील, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयाची अधिक माहिती देताना मंत्री राठोड म्हणाले, खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित केले आहेत. या भागातील जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव, माजी मालगुजारी तलाव आदी जलसाठ्यांना लागू राहतील. पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी आरक्षित असलेल्या किंवा टँकर भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलसाठ्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला प्रथम प्राधान्य राहील. दुरुस्ती, गाळ काढणे किंवा पुनर्स्थापनेची कामे सुरू अथवा प्रस्तावित असलेले क्षेत्र गाळपेरा लागवडीसाठी उपलब्ध केले जाणार नाही.
जलाशयाची पूर्ण संचय पातळी आणि प्रत्यक्ष जलपातळी यांदरम्यान उघडे पडलेले लागवडीयोग्य क्षेत्रच गाळपेरा क्षेत्र म्हणून निश्चित केले जाईल. धरणाच्या मातीच्या भिंतीच्या जलाशयाकडील पायथ्यापासून किमान ५० मीटर, सांडवा व त्याच्या प्रवेशमार्गापासून किमान ३० मीटर तसेच विमोचक, इनटेक विहीर, जॅकवेल, गेज पोल आणि बेंचमार्कच्या सभोवतालचे किमान ३० मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित राहील. पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भव विहीर किंवा जॅकवेलच्या २०० मीटर परिसरात रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर असलेल्या लागवडीला परवानगी मिळणार नाही.
महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन आणि मृद व जलसंधारण विभागांचे अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण करून गाळपेरा उपलब्धता अहवाल तयार करतील. संबंधित कार्यकारी अभियंता हा अहवाल शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत जिल्हास्तरीय समितीला सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रकल्पनिहाय उपलब्ध क्षेत्राचा आढावा घेऊन वाटपाला मान्यता देईल, लाभार्थी निवडेल आणि प्रति लाभार्थी क्षेत्राची कमाल मर्यादा निश्चित करेल.
चारा पिके प्रामुख्याने जमिनीतील उपलब्ध ओलाव्यावर घ्यावी लागतील. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाणी आरक्षित केल्यानंतर अतिरिक्त पाणीसाठा असल्यासच कार्यकारी अभियंत्यांच्या लेखी परवानगीने संरक्षित सिंचन करता येईल. त्यासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचनाला प्राधान्य राहील. जलाशयाची पाणीपातळी मृतसाठ्यापर्यंत किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित पातळीपर्यंत पोहोचल्यानंतर सिंचनासाठी पाणी उपसा करता येणार नाही.
गाळपेरा क्षेत्रात मुरघासासाठी मका आणि ज्वारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऊस, फळपिके, बहुवार्षिक पिके तसेच अन्नधान्य किंवा नगदी पिके घेता येणार नाहीत. लाभार्थ्यांना पीक काढणी पूर्ण करून ३१ मे २०२७ पूर्वी जमीन विभागाच्या ताब्यात परत करावी लागेल. पाणीपातळी वाढल्यामुळे उभे पीक बुडाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार नाही. जमिनीची मशागत कमाल २० सेंटीमीटर खोलीपर्यंत करता येईल. गाळ, माती, मुरूम किंवा वाळूचे उत्खनन व वाहतूक; नवीन विहीर, बोअरवेल, शेततळे, खड्डे किंवा चर खोदणे; तसेच बांधकाम, कुंपण, रस्ता, झोपडी किंवा वृक्षलागवड करण्यास मनाई राहील. धरणाच्या भिंतीवरून ट्रॅक्टर किंवा अवजड वाहनांची वाहतूक आणि पीक अवशेष जाळण्यासही परवानगी नसेल. अटींचे उल्लंघन झाल्यास कार्यकारी अभियंता परवानगी तात्काळ रद्द करतील आणि संरचना किंवा जलसाठ्याच्या नुकसानीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याकडून वसूल केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तहसीलदार उपलब्ध क्षेत्र, भाडेपट्ट्याचा कालावधी, भाडेदर आणि अर्जासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत गावचावडी, ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय आणि दवंडीद्वारे प्रसिद्ध करतील. इच्छुक व्यक्ती किंवा सहकारी संस्थांनी रहिवासी दाखला, जमीनधारणेचे उतारे किंवा भूमिहीन दाखला तसेच लागू असल्यास जात, प्रकल्पग्रस्त, संस्था नोंदणी आणि पशुधनविषयक कागदपत्रांसह संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री संजय राठोड यांनी केले.
