सहकार क्षेत्रात भूकंप; १० वर्षे पूर्ण संचालक अपात्र
सहकारातील ‘लाँग टर्म’ राजकारण संपणार? नव्या नियमांनी खळबळ
पुणे : सहकार मंत्रालयाच्या नव्या आदेशाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सत्तेची गणितेच बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक पदावर असलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणुकीत थेट अपात्र ठरविण्याचा निर्णय लागू होताच सहकार क्षेत्रात अक्षरशः खळबळ उडाली आहे.
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५च्या अंमलबजावणीबाबत ९ मार्च रोजी सहकार आयुक्तालयाला सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार, सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुढे पदावर राहता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या भूमिकेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही दुजोरा दिल्याने निर्णयाला अधिक बळ मिळाले आहे.
राजकीय वर्चस्वाला तडा
या निर्णयामुळे जिल्हा पातळीवरील सहकार राजकारणात दीर्घकाळ वर्चस्व राखणाऱ्या दिग्गज नेत्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. अनेक सहकारी बँकांमध्ये दशकानुदशके सत्तेवर असलेले संचालक आता बाहेरचा रस्ता धरावा लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केवळ बँकिंगच नव्हे, तर स्थानिक राजकारणातही मोठे उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत.
कोट्यवधींच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह
सहकारी बँकांमधून दररोज फिरणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचे भवितव्य काय? नव्या चेहऱ्यांच्या हाती कारभार गेल्यास व्यवस्थापन सुरळीत राहील का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. अनुभवी संचालक बाहेर पडल्यास बँकांच्या स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
कायद्यात दुरुस्तीची मागणी
दरम्यान, सहकार क्षेत्रातील अनेकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे मतही पुढे येत आहे.
प्रशासनाची पुढील भूमिका निर्णायक
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणानेही या संदर्भात हालचाली सुरू केल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. आता सहकार आयुक्तालय नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण बँकिंग आणि राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
