सायबर गुन्ह्यांबाबत पोलिस उदासीन

श्रीगोंदा शहरासह ग्रामीण भागात दर वर्षी सायबर गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. एकीकडे सायबर गुन्ह्यांचे अर्ज वाढत असले, तरी प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबत  हजारांहून अधिक अर्ज दाखल होत असताना प्रत्यक्षात दोनशे ते तीनशेच गुन्हे दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. वाढते सायबर गुन्हे लक्षात घेऊन स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सायबर गुन्ह्यांची तक्रार या ठिकाणी घेतली जाते. स्थानिक पोलिसांना सायबर गुन्हा घडल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांच्याकडून थेट सायबर पोलिस ठाण्याकडे बोट दाखविले जाते.

सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार घेऊन आलेल्या व्यक्तीचा तक्रार अर्ज घेतला जातो. तो फारच गंभीर स्वरूपाचा असेल; तर त्यावर तत्काळ तपास केला जातो; अन्यथा त्या तक्रार अर्जाची चौकशी करून त्यामधील आरोपींबाबत तांत्रिक माहिती काढली जाते. तपासात काही गोष्टी निष्पन्न झाल्यानंतर तो अर्ज ती व्यक्ती राहत असलेल्या स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडे पाठवून गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले जाते. त्यामध्ये स्थानिक पोलिस ठाण्याने तपास करावा, अशा सूचना केल्या जातात. परंतु, सायबर पोलिसांनी दाखल करण्यासाठी पाठविलेला गुन्हाही स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडून दाखल केला जात नाही. स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडे पाठविलेले गुन्हे दाखल करण्यास उशीर लागत असल्याचे दिसून आल्यानंतर सायबर पोलिसांनी शून्य क्रमांकाने गुन्हा दाखल करून पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (आयटी अॅक्ट) सायबर गुन्हे दाखल होतात. या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार फक्त पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आहेत. अगोदरच पोलिस ठाण्यात निरीक्षकांकडे वेगवेगळे गुन्हे तपासाला असतात. सायबर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडे आणखी गुन्हे तपासासाठी वाढतात. सायबर पोलिसांकडून स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडे गुन्हे दाखल करण्यास पाठविल्यानंतर निरीक्षकांकडून काही दिवस त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातो. त्यामुळे स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे सायबर गुन्ह्यांचे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. पोलिस ठाण्यांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्याचा वेगाने तपास होताना दिसत नाही.

पाच ते सहा महिन्यांनंतर गुन्हे
एखाद्या व्यक्तीची सायबर चोरट्यांनी फसवणूक केल्यानंतर तो सायबर पोलिसांकडे अर्ज देतो. त्या ठिकाणी तपास करून तो अर्ज स्थानिक पोलिसांकडे पाठविला जातो; पण गुन्हा दाखल होण्यास प्रत्यक्षात सहा ते सात महिने जात असल्याचे दिसून आले आहे. सायबर चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागत असतील तंत्रज्ञानात ‘फास्ट’ असणारे सायबर चोरटे कधी पकडणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले श्रीगोंदयात हजर होण्याच्या आगोदर अहमदनगर सायबर सेल मध्ये कार्यरत होते त्यामुळे तिकडील अनुभव श्रीगोंदयात वापरला तर सायबरच्या गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो त्यामुळे साहेबांनी तिकडील अनुभव इकडे वापरावेत असे अश्या नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.