सहकारी बँक संचालकांना दहा वर्षाची कालमर्यादा सहकारी बँक चळवळीसाठी घातक – सत्येन मुंदडा
कोपरगाव प्रतिनिधी दैनिक जनसंजीवनी – केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशने ऍक्ट मध्ये सहकारी बँक संचालकांची कालमर्यादा जास्तीत जास्त दहा वर्षाची केलेली आहे व त्याची अंमलबजावणी एक ऑगस्ट 25 पासून करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत सहकारी बँक मध्ये असलेली संचालकांची एकाधिकारशाही व गैरप्रकार रोखण्यासाठी कदाचित सरकारने पाऊल उचललेले असावे परंतु याच न्यायाने विचार केला तर ती दहा वर्षाची कालमर्यादेची अट इतर आमदार, खासदार व इतर नेतेमंडळी, सहकारी पतसंस्था, कारखाने व इतर सहकारी संस्थांना लागू नाही फक्त सहकारी बँकेला लागू केल्यामुळे सहकारी बँक क्षेत्रावर अन्याय केल्याची भावना आहे.
सहकारी बँकेतील संचालकांना बँकेचे न्यान मिळवण्यासाठीच सात-आठ वर्षे निघून जातात
वर्षानुवर्षे संचालक पदी राहिलेल्या अनुभवी संचालकांचा ज्ञानामुळे सहकारी बँक यशस्वीरित्या वाटचाल करीत असते . असे सर्व अनुभवी संचालक सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर नसेल तर बँक तोट्यात जाऊन बुडण्याचा धोका आहे
बऱ्याच सहकारी बँका तेथील संचालकांच्या प्रतिष्ठेमुळे विश्वासात पात्र असतात नवीन संचालक ज्यांना सहकारी बँकेचा अनुभव किंवा ज्ञान नाही ते यशस्वीरित्या बँक चालवू शकणार नाही पर्यायाने बँक डबघाईस येऊन असंख्य ठेवीदाराचे नुकसान होण्याचा धोका आहे तसेच कोणीही नवीन सहकारी बँक काढण्याचा किंवा मोठी पतसंस्था सरकारी बँकेत परिवर्तित होणार नाही व पर्यायाने सहकारी बँकेच्या चळवळीस बाधा येणार आहे.
संचालक कोणताही गैरप्रकार करणार नाही यासाठी आधीच आरबीआय व सहकार खात्याचे पुरेसे कायदे आहेत सहकारी बँकेच्या संचालकांना कोणताही पगार किंवा बँकेच्या नफा मध्ये हिस्सा मिळत नाही. काही बँकांच्या संचालक मीटिंग भत्ता सुद्धा घेत नाही, प्रमाणिकपणे बँकेच्या प्रगतीसाठी योगदान देत असतात तरीसुद्धा त्यांच्या हेतू वर शंका घेत त्यांना काल मर्यादेचे बंधन घालने चुकीचे आहे अशी भावना सहकारी बँक क्षेत्रात आहे. हा नियम रद्द करण्यासाठी असोसिएशन मार्फत लवकरच संबंधित विभागाला निवेदन देणार आहे असे अहमदनगर जिल्हा बँक असोसिएशनचे चेअरमन सत्येन मुंदडा यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले.
