देशातील पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार – काका कोयटे, अध्यक्ष
कोपरगाव मनिष जाधव – महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून २००३ ते २००६ या काळात डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमध्ये ४९२ पतसंस्थांच्या १२,४०० कोटी रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण दिले गेले होते. परंतु आयआरडीएची तांत्रिक मान्यता नसल्यामुळे ही योजना बंद करावी लागली. तरी देखील ‘अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्य निधी संघ’ मार्फत लिक्विडिटी बेस्ड प्रोटेक्शन स्कीम अंतर्गत अनेक पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देत आहोत. त्या प्रमाणेच देशातील विविध प्रांतातील पतसंस्था फेडरेशनला एकत्र आणून, देश पातळीवरील फेडरेशन निर्माण करून, त्या अंतर्गत देशातील सर्व पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हे संरक्षण नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विना अंशदान किंवा प्रीमियम न देता ही मिळू शकते. असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे व उपकार्याध्यक्षा ॲड.अंजलीताई पाटील यांनी दिल्ली येथे झालेल्या सहकार भारती आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशनात चित्रफिती द्वारा सादरीकरण करत केले.
ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक राज्यात सीबीडीटीने लोक अदालत घेऊन पतसंस्थांच्या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करावी. कारण आयकर खात्याचे अपिलातील दावे करतांना काश्मिर, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश यांसारख्या ज्या राज्यात पतसंस्था नाहीत. त्या अधिकाऱ्यांना पतसंस्था म्हणजे काय ? हेच समजत नाही. अशा राज्यातील अधिकारी असतात. त्यामुळे वास्तव परिस्थिती त्यांच्या लक्षात न आल्यामुळे निकाल पतसंस्थांच्या विरोधात लागतात.
त्यामुळे पतसंस्थांना न्यायालयात दाद मागावी लागते. सत्य परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर निर्णय नेहमीच पतसंस्थांच्या बाजूने लागतात. परंतु तोपर्यंत न्यायालयाचे व आयकर खात्याकडे हेलपाटे मारावे लागतात. खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सीबीडीटीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आमच्या भागात येऊन लोक अदालत सुरू करावी. अशी मागणी सीबीडीटीच्या अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना केली.
दिल्ली येथे झालेल्या पतसंस्थांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पतसंस्था चळवळीतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या अधिवेशनात पतसंस्था चळवळीच्या विविध समस्यांवर चर्चात्मक मार्गदर्शन केले गेले.
या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष बुलडाणा अर्बनचे संस्थापक राधेश्याम चांडक तथा भाईजी होते. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, सहकार राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा, नाफकाब (NAFCAB) चे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनानाथ ठाकूर, राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ.उदयराव जोशी, संघटनमंत्री डॉ.संजय पाचपोर, दिल्लीचे ॲड सुनील गुप्ता यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन चे सर्व संचालक भगवे जॅकेट परिधान करून उपस्थित होती. भगवे जॅकेट परिधान केलेली दृश्ये उपस्थितांची लक्ष वेधून घेत होती.
