गुरुवारपासुन सर्व परीक्षांच्या कामकाजांवर बहिष्कार
२० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन ; पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला
कोपरगांव प्रतिनिधी मनिष जाधव – महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवार ०२ फेब्रुवारीपासून परीक्षा कामकाजवर बहिष्कारचा निर्णय घेऊन राज्यस्तरीय आंदोलनाची घोषणा महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने केली असल्याची माहिती कोपरगांव येथील संघटनेचे प्रमुख सुनील गोसावी व अभिजीत नाईकवाडे यांनी दिली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी हे होऊ घातलेल्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहेत. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन होणार असल्याने राज्यात चर्चेचा विषय बनला असुन केलेल्या मागणीवर सरकार काय निर्णय याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालय सेवक संयुक्त कृती समितीच्यावतीने महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी यांची राज्यव्यापी आंदोलन नियोजन सभा पार पडली. यापूर्वी १८ डिसेंबर २०२१ पासून ११ दिवस चालवलेले कामकाज बंद आंदोलन स्थगित केले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत प्रलंबीत मागण्यांची सोडवणूक झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या पक्षपाती व अन्यायकारक भूमिकेमुळे विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. रद्द केलेली १२ व २४ वर्षांनंतर मिळणारी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पुर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०, २०, ३० वर्षांनंतर लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लागू करणे, सातव्या आयोगानुसार वंचित असलेल्या ०१ हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना ०१ जानेवारी २०१६ पासून प्रत्यक्ष वेतन आयोग लागू झाला. या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करा, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आदी विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
